जिन शिक्षकों के फोल्डर निगरानी विभाग को जांच के लिए नहीं मिल सके हैं, वैसे शिक्षकों को वेबसाइट पर अपना शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सभी सर्टिफिकेट अपलोड करना हाेगा। शिक्षा विभाग इसके लिए जल्द ही वेबसाइट बनाएगा। ऐसे शिक्षकों का नाम इस वेबसाइट पर डाला जाएगा। शिक्षा और निगरानी विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
शिक्षा विभाग ने सभी डीपीओ (स्थापना) को निर्देश दिया है कि जिस नियोजन इकाई से शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले हैं, ऐसे दोषियों को चिह्नित कर प्राथमिकी दर्ज कराएं। राज्य के 1 लाख 3 हजार 917 नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्र के फोल्डर निगरानी को अबतक नहीं मिल सके हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी पिछले 4 साल से शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच कर रही है।
50 हजार फाेल्डर मिले पर बिना मेधा सूची के लेने से निगरानी का इनकार
पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ (स्थापना) से शिक्षकों के फोल्डर निगरानी से जांच के बाद 23 दिसंबर तक उपलब्ध कराने काे कहा था। इस आदेश के बाद लगभग 50 हजार फोल्डर तो मिले पर मेधा सूची नहीं मिल सकी।
मेधा सूची के बिना निगरानी ने फोल्डर लेने से मना कर दिया। बताया गया कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बैठक में कहा कि जिन शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी सूची जारी करें। इन शिक्षकों से सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना चाहिए, ताकि जांच कराई जा सके।
1572 शिक्षकाें पर प्राथमिकी, 3 हजार दे चुके हैं इस्तीफा, 1275 हटाए गए
पंचायत सचिव और प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिव (बीडीओ), डीईओ, डीपीओ और बीईओ की बैठक यह मामला फिर उठा। नियोजन इकाई का नाम, शिक्षकों की संख्या, उपलब्ध फोल्डर की संख्या, लंबित की संख्या, लंबित रहने के कारण, जिम्मेदार नियोजन इकाई के खिलाफ कार्रवाई का विवरण और रिपोर्ट फाॅर्मेट में फिर से मांगा गया है। अबतक जांच के आधार पर 1275 शिक्षकों के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए जो हटाए जा चुके हैं। 1572 पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। वेतन की राशि भी वसूल की जानी है। इसके पहले गलत तरीके से बहाल लगभग 3 हजार शिक्षकों पद से इस्तीफा दे दिया था।
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